हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित बीएड महाविद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए सभी जिलों में निरीक्षण समितियों का गठन किया है। उच्चतर शिक्षा विभाग की महानिदेशक धीरा खंडेलवाल ने बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में बताया कि प्रदेश में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि एक विस्तृत प्रारूप तैयार किया गया है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय को सूचना प्रदान करने के लिए इसे सभी बीएड कालेजों को भेजा गया है। निरीक्षण समितियों को निदेशालय द्वारा प्रदान किये गए प्रारूप में संस्थानों के दिये गए विषयों और संबंधित जिलों में बीएड कालेजों में फैकल्टी के स्तर, सहायक स्टाफ, आधारभूत संरचना, मूल सुविधाएं, कार्यालय रिकॉर्ड और बीएड की नियमित कक्षाओं की जांच करने को कहा है। उन्होंने बताया कि इस समय प्रदेश में दो राजकीय बीएड महाविद्यालयों और 14 सरकारी सहायता प्राप्त बीएड महाविद्यालयों के अतिरिक्त 456 स्व वित्त पोषित बीएड महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में सीटों की कुल क्षमता करीब 60 हजार विद्यार्थियों के लिए है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षो के दौरान भारी संख्या में बीएड महाविद्यालयों ने एनसीटीई अधिनियम के प्रावधान के तहत सीधे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त की है(दैनिक जागरण,चंडीगढ़,3.12.2010)।
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