विभिन्न विभागों में कार्यरत कांट्रेक्चुअल, एडहाक कर्मचारियों को नए साल पर सरकार की ओर से तोहफा मिलेगा। वित मंत्री अब्दुल रहीम राथर ने कर्मचारियों से वादा किया है कि उन्हें एक महीने के भीतर स्थायी नियुक्ति का आदेश दे दिया जाएगा।
जोरावर सभागार में जेएंडके नेशनल ट्रेड यूनियन फ्रंट की चौथी कांफ्रेंस कांफ्रेंस में मुख्य अतिथि अब्दुल रहीम राथर ने कर्मचारियों से यह वादा किया। कांफ्रेंस में सरकारी कर्मचारियों में टीचर्स, पब्लिक सेक्टर, आईसीडीएस वर्कर्स, एजुकेशन वांलटियर, आरईटी शिक्षक व अन्य शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है। उनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी कर्मचारियों की कुछ अन्य मांगों को भी पूरा करने पर विचार कर रही है।
कर्मचारियों का भी दायित्व बनता है कि वे सरकार के काम पर भरोसा करें। उन्होंने कर्मचारियों को दस प्रतिशत डीए भी तय समय पर देने का आश्वासन दिया।वित मंत्री ने कर्मचारियों से राज्य व लोगों के हित के लिए कार्य करने का आह्वान किया।उन्होंने सभी कर्मचारी यूनियनों के नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर उनकी हर समस्या का समाधान करने में लगी हुई है। कांफ्रेंस की अध्यक्षता ट्रेड यूनियन नेता व फ्रंट के राज्य प्रधान मोहम्मद गफूर डार ने की। यूनियन के नेताओं ने मंत्री को बताया कि उनकी कई जायज मांगें सरकार के सामने हैं जिस पर अभी तक अमल नहीं किया गया।
डार ने कहा कि कर्मचारी यहीं चाहते हैं कि उनकी मांगें सरकार व उनके बीच बातचीत के जरिए ही हल हो जाएं ताकि कर्मचारियों को हर बात के लिए आंदोलन न करना पड़े। इस मौके पर फ्रंट की ओर से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का पूर्ण लाभ देने की मांग के अलावा पचास प्रतिशत एरियर नकद देने, सेवानिवृत्त आयु बढ़ाने, सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके एजुकेशन वालंटियर को स्थायी करने के साथ उनका यह कार्यकाल सर्विस रिकार्ड में शामिल करने, वर्ष 1994 से लगे डेलीवेजरों को स्थायी करने, एडहॉक, कांट्रेक्च्युल कर्मचारियों को स्थायी करने, आंगनवाड़ी वर्करों को प्रतिमाह वेतन देने सहित अन्य मांगों को मंत्री के सामने रखा गया।
वित मंत्री ने बताया कि सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा अन्य कई बड़ी मांगों को पूरा कर दिया है, जबकि बाकी की मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कर्मचारियों से राज्य सरकार की नीतियों पर विश्वास करने की अपील भी की। कांफ्रेंस में राज्य भर से आए कर्मचारी नेताओं ने भाग लिया जिनमें अब्दुल अहद बांद्रु, गुलाम रसूल व मुजफ्फर हुसैन शामिल थे(दैनिक भास्कर,जम्मू,31.12.2010)।
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