ऊर्जा के तीनों निगमों में स्टाफ स्ट्रक्चर जल्द लागू करने, रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र नियुक्ति सहित निजीकरण के बजाय सुधार की मांगों पर गहन मंथन की जरूरत है। उत्तराखंड ऊर्जा आफिसर्स, सुपरवाइजर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इन मसलों के अलावा संगठन के अब तक के तमाम सफल प्रयासों व भविष्य की कार्ययोजना पर संकल्प लिया गया।
रविवार को उत्तराखंड ऊर्जा आफिसर्स, सुपरवाइजर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी की एफटीआई सभागार में बैठक हुई। इसमें एसोसिएशन के गठन से लेकर अब तक अधिकारी-कर्मचारी हित में कराए गए कार्यो तथा विभिन्न मांगों पर गहन मंथन हुआ। इसमें एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी ध्यानी ने कहा कि छठे वेतनमान के बाद वर्ष 1990 से पूर्व नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को तृतीय समयबद्ध वेतनमान व पे-बैंड का लाभ मिला है। एसोसिएशन के प्रयास व सरकार की सकारात्मक पहल से यूपी की भांति समयबद्ध वेतनमान 9-5-5 तथा थर्ड स्केल के लाभ वाला आदेश जल्द जारी हो जाएगा। श्री ध्यानी ने कहा कि पावर कारपोरेशन के एमडी जेएम लाल व सहयोगी निदेशकों के कुशल नेतृत्व से लाइन लॉस 35 प्रतिशत से घटकर 25 पर आ गया है। विभागीय कर्मियों को भी इस और कम करने में मेहनत करनी चाहिए। श्री ध्यानी ने कहा कि निजीकरण का एसोसिएशन हर हाल में विरोध करेगा। निगम में सुधार की तमाम गुंजाइश हैं, सरकार को पहले नई नियुक्तियां, विभागीय अधिकारियों व कर्मियों की जवाबदेही तय करने तथा इंसेन्टिव स्कीम को लागू करना चाहिए। तीनों निगमों का स्टाफ स्ट्रक्चर तथा उसमें यार्डस्टिक के आधार पर बदलाव हो। साथ ही अधिकारियों की फौज के बजाय तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद बढ़ाने होंगे। प्रांतीय महामंत्री डीएस नेगी व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एनएस आहलूवालिया ने तीनों निगमों में करीब दो हजार रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती तथा विभागीय सेवा नियमावली जल्द लागू करने की मांग उठाई। कुमाऊं जोन अध्यक्ष डीसी गुरुरानी व गढ़वाल जोन अध्यक्ष सीबी गुप्ता जून 2009 से पूर्व रिक्त 84 जेई की विभागीय परीक्षा में ऋणात्मक अंक व्यवस्था खत्म कर छूट गए लोगों को पुन: साक्षात्कार में शामिल करने की मांग उठाई। प्रांतीय उपमहामंत्री भुवन भट्ट व उपाध्यक्ष हरीश जोशी, डीएस पवार, सचिव शिवशंकर जोशी ने मस्टररोल पर नियुक्त छह कर्मियों के नियमितीकरण की बात कही(दैनिक जागरण,हल्द्वानी,20.12.2010)।
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