दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि निजी स्कूलों के लाख मना करने के बावजूद 25 फीसदी गरीबी कोटा लागू होगा, लेकिन उसकी एवज में उन्हें फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए निजी स्कूल वाले इस गलफलत में न रहें कि 25 फीसदी गरीबी कोटा लागू होने के बाद उन्हें मनमर्जी फीस बढ़ाने की अनुमति मिल जाएगी। सरकार ने यहां तक कहा कि अगर कोई स्कूल 25 फीसदी कोटा लागू नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दैनिक जागरण से बातचीत में शिक्षा मंत्री अरविंद सिंह लवली ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राजधानी के निजी स्कूलों में 25 फीसदी कोटा हर हाल में लागू होगा। यह व्यवस्था कानून के रूप में लागू है तो भला देश की राजधानी में ऐसा न हो, यह संभव नहीं। हालांकि सरकार तो केवल यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि यह हर जगह लागू हो, कानून तो संसद में बना है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों को किसी भी सूरत में फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। बिना सरकार की अनुमति के कोई फीस बढ़ाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, इस बार नर्सरी दाखिले में 25 फीसदी कोटा निजी स्कूल वाले अपने लिए बड़ी परेशानी मान रहे हैं। लिहाजा, वे इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि अगर यह थोपा गया, तो निजी स्कूल वाले फीस बढ़ाएंगे।
उधर, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन का कहना है कि निजी स्कूलों में 25 फीसदी कोटा बिलकुल भी लागू नहीं होना चाहिए(दैनिक जागरण,दिल्ली,7.12.2010)।
ये तो अच्छी खबर है। मगर कब ये नियम बदल जाये कोई भरोसा नही। धन्यवाद।
जवाब देंहटाएं