शासन की उपेक्षा से नाराज उत्तराखंड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ ने आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। बैठक में विभिन्न मांगों को लिए 16 को देहरादून और हल्द्वानी में मंडल स्तरीय धरना देने की घोषणा की गई। साथ ही अनुदेशकों ने भी प्रशिक्षण कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया है।
हल्द्वानी आईटीआई परिसर में हुई बैठक में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि प्रशिक्षण सेवायोजन विभाग का ढांचा बनाया जाए, विभिन्न संवर्गो की सेवा नियमावली और अंतिम वरिष्ठता सूची निर्गत की जाए। रिक्त पड़े लगभग 90 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति दी जाये। लोकसेवा आयोग द्वारा 27 सितंबर को संस्तुत 80 अनुदेशकों को कार्यदेशक पद पर पदोन्नति की सूची निर्गत की जाये। दैनिक वेतनभोगी अनुदेशक तथा प्रशिक्षण मित्रों को नियमित किया जाए और नियमित होने तक प्रशिक्षण मित्रों को न्यूनतम 9300 रुपये दिए जाएं। कार्यदेंशक के 49 पदों के लिए डीपीसी का गठन किया जाये। कच्चा माल हेतु संस्थानवार बजट की व्यवस्था की जाए। सरकार द्वारा प्रदत्त शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों को 10,20,30 वर्ष में एसीपी का लाभ तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते का लाभ प्रदान किया जाए। यह मांगें लंबे समय से की जा रही हैं। इनके पूरा न होने पर 16 दिसंबर को गढ़वाल मंडल के कर्मचारी देहरादून और कुमाऊं मंडल के कर्मचारी हल्द्वानी आईटीआई में धरना-प्रदर्शन करेंगे(दैनिक जागरण,हल्द्वानी,15.12.2010)।
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