आल इंडिया डीआरडीए (जिला देहाती विकास एजेंसी) स्टाफ एसोसिएशन प्रदेश महासचिव सुखजीत सिंह पराशर ने पंजाब सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों का जिला परिषद व अन्य विभागों में विलय किया जाए, जिससे उनको राहत मिल सके।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विभाग ने देश के विभिन्न राज्यों के अलावा पंजाब सरकार को डीआरडीए कर्मचारियों को जिला परिषद व किसी और विभाग में विलय करने का पत्र अप्रैल 1999 में लिखा था। इसमें कहा गया था कि कर्मचारियों का विलय तीन से पांच सालों में कर लिया जाए। इसके बाद इस मामले कई पत्र भेजे जा चुके हैं। केंद्र सरकार के बार-बार के पत्रों से कर्मचारियों को लगा कि पंजाब सरकार उनकी मांग को जल्द स्वीकार कर लेगी, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी मामला जस का तस पड़ा है। इससे कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है।
सूत्रों के अनुसार पंजाब के वित विभाग ने साल 2007 में जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के कर्मचारियों को जिला परिषद में विलय करने को हरी झंडी तो दे दी, लेकिन ग्रामीण विभाग की ओर से नोटिफिकेशन नहीं हो सका। इस संबंध में आल इंडिया डीआरडीए स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब के महासचिव सुखजीत सिंह पराशर ने सरकार से मांग की है कि उनकी जायज मांगों को माना जाए, जिससे उनको राहत मिल सके(दैनिक जागरण,पटियाला,2.12.2010)।
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