यूजीसी के नए वेतनमान का फायदा फिलहाल विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नहीं मिलता दिख रहा है। राज्य सरकार द्वारा नया यूजीसी वेतनमान देने की अधिसूचना जारी कर दी गयी हो। अधिसूचना की शर्तों को माना गया तो अधिकतर शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय के शिक्षक सरकार की अधिसूचना में दी गई शर्तों को सरकारी पेंच मान रहे हैं। उनका मानना है कि, कुछ ब्यूरोक्रेट विश्वविद्यालय शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान के भुगतान में अड़ंगा डालना चाहते हैं।
शिक्षकों के मुताबिक, यह अधिसूचना किसी झुनझुने से कम नहीं है। इसका क्या फायदा, जब यूजीसी वेतनमान का भुगतान ही संभव नहीं हो सकेगा।
सरकार शिक्षकों की प्रोन्नति, नियुक्ति इत्यादि की भी जांच करेगी। शिक्षकों ने कहा कि पीएचडी की डिग्री प्रोन्नति के लिए अनिवार्य कर दी गयी है। इसके अभाव में वेतन वृध्दि का लाभ भी सरकार नहीं देगी।
इस समय काम कर रहे कई प्रोफेसर पर भी सरकारी डंडा पड़ सकता है। इन शिक्षकों को भी प्रोफेसर के वेतनमान से वंचित होना पड़ सकता है। शिक्षकों ने कहा कि इससे पहले भी यूजीसी वेतनमान दिये गए थे लेकिन इन शर्तों का उल्लेख नहीं था। शिक्षकों कहना है कि यूजीसी वेतनमान का भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन हो सकता है(भास्कर डॉटकॉम,रांची,30.12.2010)
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