पंजाब सिविल सर्विस (पीसीएस) की परीक्षा एक बार फिर से लटकने के आसार पैदा हो गए हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुदगल और न्यायाधीश रंजन गोगोई की खंडपीठ ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पीसीएस की परीक्षा किसी अन्य परीक्षा के साथ क्लैश न हो और न ही विद्यार्थियों का नुकसान हो। खंडपीठ ने आठ दिसंबर तक नोटिस जारी पीपीएससी को जवाब देने को कहा है।
पीसीएस की परीक्षा इससे पहले दो बार स्थगित की जा चुकी है और तीसरी बार पीसीएसी की परीक्षा के लिए 19 दिसंबर तारीख निश्चित की गई लेकिन इस दिन ही सीएसआईआर-यूजीसी का टेस्ट होना है जो लगभग एक साल पहले ही निश्चित हो जाता है लेकिन पीपीएससी ने दो बार पेपर स्थगित करने के बाद नौ नवंबर को 19 दिसंबर को परीक्षा लेने के लिए तारीख निश्चित की।
पीपीएससी ने 19 दिसंबर को परीक्षा लेने का समय तय करते हुए रोल नंबर तो भेज दिए हैं लेकिन इसमें परीक्षा केंद्र का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब 28 नवंबर को परीक्षा स्थगितकी गई तब भी कारण सेंटर की कमी बताया गया।
अफसरों की कमी
12 साल से पीसीएस की परीक्षा न होने के कारण पंजाब में एक एक अफसर को तीन-तीन महकमों का चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। नए जिले, नई अथॉरिटीज और नए कमीशन बनाने के कारण अफसरों की भारी कमी पाई जा रही है। ऐसे में हाईकोर्ट ने जो नए निर्देश दिए हैं उससे पीसीएस की परीक्षा के एक बार फिर लटकने के आसार हैं क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर यूजीसी का होने वाला टेस्ट स्थगित नहीं किया जा सकता(इन्द्रप्रीत सिंह,दैनिक भास्कर,चंडीगढ़,2.12.2010)।
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