शिक्षा अधिकार कानून कार्यकारी करने के लिए आगामी पांच साल के अंदर लगभग 13,671 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यह बात विद्यालय और गण शिक्षा मंत्री प्रताप जेना ने शनिवार को विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान कही।
विधायक संजीव कुमार प्रधान के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि 2010-11 आर्थिक वर्ष में अतिरिक्त खर्च अटकल के जरिए 935.68 करोड़ रुपये के अनुदान के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया था। यह अनुरोध मौजूदा आर्थिक वर्ष के अंतिम छह महीने के लिए उद्दिष्ट था। इस प्रस्तावित राशि में से केन्द्र सरकार ने केवल 236.61 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। विधायक समीर रंजन दास के एक अतिरिक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी उच्च विद्यालयों में खाली पडे शिक्षकों के पद को ठेका के तौर पर भरने के लिए कदम उठाने जा रही है। मंत्री ने कहा कि सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खाली पडे़ पदों को पर्यायक्रम में संपृक्त जिला परिषद अधीन लाकर योग्य चुने गये शिक्षा सहायकों द्वारा भरा जाएगा(दैनिक जागरण,भुवनेश्वर,4.11.2010)
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