नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइंस को लेकर अभी शिक्षा निदेशालय कोई अंतिम फैसला नहीं कर पाया है। निदेशालय सूत्रों के मुताबिक एडमिशन फॉर्म्युले के मसले पर एक बार फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से राय मांगी गई है। दरअसल प्राइवेट स्कूलों ने ड्रा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है और मौजूदा पॉइंट सिस्टम को ही जारी रखने की वकालत की है लेकिन निदेशालय सूत्रों का कहना है कि राइट टु एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही एडमिशन फॉर्म्युला तैयार किया जाएगा। हालांकि स्कूलों की कुछ मांगों को लेकर निदेशालय ने मंत्रालय से जानकारी मांगी है कि क्या उन्हें माना जा सकता है या नहीं?
नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू होनी है। इससे पहले भी निदेशालय ने मंत्रालय से गाइडलाइंस को लेकर जानकारी मांगी थी और मंत्रालय ने कहा था कि स्कूल अपने हिसाब से कैटिगरी बना सकते हैं लेकिन हर कैटिगरी के लिए ड्रा निकालना होगा। वहीं स्कूलों ने साफ कहा है कि ड्रा सिस्टम का कोई आधार नहीं है। हर स्कूल अपनी जरूरतों के हिसाब से पॉइंट सिस्टम बनाता है और अभिभावकों को भी यह पता होता है कि उनके बच्चे का एडमिशन कहां हो सकता है लेकिन ड्रा से तो पूरा एडमिशन प्रोसेस भाग्य के भरोसे हो जाएगा। इस बार सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि स्कूलों को ड्रा सिस्टम अपनाने को कहा जा या फिर पॉइंट सिस्टम को ही जारी रखा जाए।
निदेशालय सूत्रों का कहना है कि हफ्ते भर के भीतर गाइड लाइंस जारी की जा सकती हैं। नर्सरी एडमिशन की उम्र के मसले पर निदेशालय ने कहा है कि पिछले साल की तरह ही इस बार भी 3+ उम्र वाले बच्चे को ही एडमिशन मिल पाएगा(नवभारत टाइम्स,दिल्ली,7.12.2010)।
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