राज्य में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून लागू होने के साथ ही सत्र 2010-11 से आठवीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा खत्म हो गई है। इससे पहले परीक्षा का आयोजन करा रहे राज्य के 33 जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) की परीक्षा संचालन समितियों के पास करीब बीस करोड़ रूपए बचे हुए हैं। अब इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा।
वर्ष 2009-10 के सत्र में आखिरी बार परीक्षा का आयोजन कराने के बाद हर डाइट के पास अच्छी-खासी रकम जमा है। किसी जिले में पचास लाख तो किसी में सवा करोड़ रूपए हैं। इस राशि का उपयोग छात्र अथवा शिक्षक कल्याण पर ही किया जा सकता। इसके चलते बोर्ड खत्म करने की घोषणा के नौ महीने बाद भी इस राशि का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है।
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक श्यामसुन्दर बिस्सा ने बताया कि आगामी बजट में विद्यार्थियों के हित में तथा डाइट में चल रहे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पेटे यह राशि खर्च करने के प्रस्ताव तैयार करेंगे। बजट में प्रस्तावों पर सहमति मिलने के बाद इसका उपयोग हो सकेगा।
परीक्षा संचालन का बजट मिला
कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेने की घोषणा के बाद समान परीक्षा योजना के लिए राशि जुटाना मुश्किल हो रहा था। पिछले दिनों गैर योजना मद की बीएफसी की बैठक में इसके प्रस्ताव पेश किए गए। राज्य सरकार ने परीक्षा आयोजन के लिए विभाग को बजट जारी करने पर सहमति दे दी है। इससे पहले प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों को सर्वशिक्षा अभियान अथवा शेष रहे छात्र कोष से परीक्षा शुल्क जमा कराने के निर्देश दिए गए थे(राजस्थान पत्रिका,बीकानेर,21.12.2010)।
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