राज्य सरकार ने जुलाई माह से शुरू होने वाले नए सत्र के लिए 151 नए स्नातक स्तरीय कॉलेजों को मंजूरी दे दी है। नए कॉलेजों को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ गए हैं। हालांकि नए सत्र के लिए आवेदन करने वाले कॉलेजों की संख्या इस बार तुलनात्मक रूप से कम रही है, फिर भी नए सत्र के लिए मंजूरी मिलने वाले कॉलेजों की संख्या पिछले साल से ज्यादा है।
गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2011-12 के शुरू करने की स्वीकृति के लिए 202 कॉलेजों ने कॉलेज आयुक्तालय में आवेदन किया था। जिनके भौतिक मानदंडों की कागजी जांच के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने 151 नए कॉलेजों को संचालन की स्वीकृति दी है। सत्र 2010-11 के लिए 414 कॉलेजों ने आवेदन किया था। जिनमें से उच्च शिक्षा विभाग ने 282 कॉलेजों को ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया था। इस तरह नए सत्र के लिए आए आवेदन पत्रों में से 75 फीसदी को मंजूरी दी गई है।
राज्य में उच्च शिक्षा के कॉलेजों की संख्या 1400 का आंकड़ा पार कर गई है। कॉलेज आयुक्तालय के संयुक्त सचिव प्यारेलाल ने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन निजी कॉलेजों की संख्या 1208, सरकारी कॉलेजों की संख्या 127 और अनुदानित कॉलेजों की संख्या 70 है। इस तरह 1405 कॉलेज उच्च शिक्षा के केंद्र बने हुए हैं। जानकारों का कहना है कि नए कॉलेज शुरू करने के लिए पूर्व में आवेदन कर चुके कुछ आवेदनकर्ताओं ने गुर्जर आंदोलन के चलते निरीक्षण प्रक्रिया को पूरी नहीं करवा पाने की शिकायत करते हुए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की है(राजस्थानपत्रिका डॉटकॉम,जयपुर,29.1.11)।
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