अगले सत्र तक आरटीई को पूरी तरह लागू करने के लिए शिक्षा विभाग अपना इंफ्रास्टक्चर भी अपडेट करेगा। विभाग की ओर से एक प्रपोजल तैयार किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग ने केंद्र से १६ नए स्कूल और १३८३ शिक्षकों की मांग रखी है।
शिक्षकों में १२६९ टीजीटी, ८० जेबीटी और ३४ एनटीटी के पद मांगे हैं। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी अनुसार एसएसए के तहत छह नए स्कूल बनाने और अन्य इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए अगले वित्त वर्ष में शिक्षा विभाग ५० करोड़ खर्च करने जा रहा है। ऐसे में अगले साल तक शहर में २२ नए सरकारी स्कूल तैयार हो जाएंगे, जिनमें करीब ८ हजार नौनिहालों को दाखिला मिल सकेगा। जानकारी अनुसार नए स्कूल अधिकतर कालोनी एरिया में ही बनाए जाएंगे। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून-२००९ को लागू करने के लिए चाइल्ड मैपिंग का काम ३१ दिसंबर को पूरा हो चुका है। इस समय मैपिंग के रिकार्ड को कंपाइल करने का काम अंतिम चरण में चल रहा है(अमर उजाला,चंडीगढ़,15.1.11)।
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