आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 15 दिन से रेल पटरियों पर बैठे गुर्जरों और सरकार में बुधवार को समझौता समझौता हो गया है।राज्य में अब जो भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी उसमें गुर्जरों को 4 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
१. राज्य में अब जो भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी उसमें गुर्जरों को ४ फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
२.राजस्थान हाईकोर्ट में पेटीशन रिव्यू
३.जातियों का सर्वे 6 माह के भीतर होगा
४. तीन माह के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी
इससे पहले बैसला ने यहां होटल तीज में अपने 60 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से अब तक की बातचीत का फीडबैक लिया। वार्ता में वे क्या रुख अपनाएं जिससे गुर्जर समाज को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, इस बारे में राय मशविरा किया। करीब डेढ़ घंटे की मीटिंग में समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार के साथ समझौता करने के लिए बैसला को अधिकृत कर दिया।
वार्ता में जाने से पूर्व मीडिया से बातचीत में बैसला ने कहा कि अब तक की बातचीत सकारात्मक रही है। सरकार का लचीला रवैया भी सराहनीय है। उन्हें उम्मीद है कि आज की वार्ता में समस्या का समाधान निकल आएगा। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच मध्यस्थता में लगे देवकीनंदन काका ने कहा कि उम्मीद की जानी चाहिए आज आंदोलन वापस ले लिया जाए। आंदोलनकारी गुर्जर डाटा कलेक्शन के लिए सरकार को दो से तीन माह का समय दे सकते हैं। सरकार 14 में से 9 बिंदुओं पर पहले ही सहमति दे चुकी है।
प्रतिनिधि मंडल किया छोटा :
बैसला ने बुधवार को वार्ता के लिए सरकार के आग्रह पर अपना प्रतिनिधि मंडल छोटा कर लिया। आज की वार्ता में उनकी ओर से 21 सदस्य हैं, जबकि इससे पहले 60 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बात कर रहा था।
वार्ता में शामिल लोग -
सरकारी पक्ष- गृहमंत्री शांति धारीवाल, ऊर्जा मंत्री जितेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री बृज किशोर शर्मा, मुख्य सचिव एस.अहमद, अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के.देब, पुलिस महानिदेशक हरीश मीणा, प्रमुख नगरीय विकास सचिव जी.एस.संधु, प्रमुख सामाजिक न्याय एवं अघिकारिता सचिव अदिति मेहता एवं अन्य।
गुर्जर पक्ष- किरोड़ी सिंह बैंसला, कैप्टन हरप्रसाद, रूप सिंह, अतर सिंह एवं अन्य प्रतिनिघि।
(गिरिराज अग्रवाल,भास्कर डॉटकॉम,5.1.11)
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