केंद्र सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को आश्वस्त किया कि उचित बुनियादी ढांचा और संकाय के अभाव में 44 डीम्ड विश्वविद्यालयों की मान्यता खत्म करने के अपने फैसले पर वह नए सिरे से विचार करेगी।
अटार्नी जनरल जी ई वाहनवती ने न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ के समक्ष कहा कि विश्वविद्यालयों में मौजूद विभिन्न सुविधाओं की जांच कराए जाने के बाद सरकार इस मुद्दे पर फिर से विचार करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार उन विश्वविद्यालयों को नए नोटिस जारी करेगी जिनकी मान्यता समाप्त करने का फैसला किया गया था। न्यायालय के एक आदेश के बाद सरकार ने अपने फैसले पर रोक लगा दी थी। विश्वविद्यालयों को यह स्पष्टीकरण देने का मौका दिया गया था कि उनकी मान्यता क्यों नहीं खत्म कर दी जाए।
वाहनवती की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सरकार को दो हफ्ते के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी करने और जवाब के लिए उन्हें दो हफ्ते का समय देने का कहा।
शीर्ष अदालत ने सरकार से 23 अप्रैल तक प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए वैयक्तिक आदेश जारी करने को कहा। इसके साथ ही सरकार से व्यापक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है(लाईव हिंदुस्तान डॉटकॉम,11.1.11)।
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