इसी साल चिकित्सा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 70 साल होगी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में शिक्षकों और मानव संसाधन की कमी से निपटने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें वर्ष 2010-11 से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 70 साल करना भी शामिल है। बेंगलूर में राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय नियमों में संशोधन करके, चिकित्सा परिषद के नियमों में ढील देकर और नई योजनाएं लाकर कमी को पाटने की उम्मीद कर रहा है। आजाद ने कहा कि विशेषज्ञों और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षक और छात्र अनुपात का ।:। से।:2 बढ़ाया गया है। अकादमिक वर्ष 2010.11 में देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अलग अलग परास्नातक पाठ्यक्रमोंमें करीब 4000 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कदम से अगले दो साल में अतिरिक्त 10 हजार परास्नातक सीटें तक बढ़ जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, चिकित्सा संकाय को 70 साल तक की आयु तक नियुक्त करने की अनुमति देने के लिहाज से नियमों में संशोधन किया गया है और ये 2010.11 से प्रभाव में आएंगे। इसके अलावा कारपोरेट सेक्टर को मेडिकल कॉलेजों को खोलने की अनुमति देना भी इन कदमों में शामिल है। प्रदेशों के सरकारी मेडिकल कालेजों में शिक्षण सुविधाओं को मजबूत करने तथा शिक्षक एवं गैर शिक्षक स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए 1350 करोड़ रुपये के केंद्रीय कोष से एक योजना को मंजूरी दी गई है(दैनिक जागरण,बेंगलूर,21.1.11)।

दैनिक ट्रिब्यून की रिपोर्टः
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में शिक्षकों और मानव संसाधन की कमी से निपटने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें वर्ष 2010-11 से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 70 साल करना भी शामिल है।
राष्ट्रीय मनो चिकित्सा संस्थान के 15वें दीक्षंात समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय नियमों में संशोधन करके, चिकित्सा परिषद के नियमों में ढील देकर और नई योजनाएं लाकर कमी को पाटने की उम्मीद कर रहा है।
‘विशेषज्ञों और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात को 1:1 से 1:2 बढ़ाया गया है। अकादमिक वर्ष 2010-11 में देशभर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अलग अलग परास्नातक पाठ्यक्रमों में करीब 4000 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी जा चुकी है।’ उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कदम से अगले दो साल में अतिरिक्त 10 हजार परास्नातक सीटें तक बढ़ जाएंगी। ‘चिकित्सा संकाय को 70 साल तक की आयु तक नियुक्त करने की अनुमति देने के लिहाज से नियमों में संशोधन किया गया है और ये 2010-11 से प्रभाव में आएंगे।’ इसके अलावा कार्पोरेट सेक्टर को मेडिकल कॉलेजों को खोलने की अनुमति देना भी इन कदमों में शामिल है। प्रदेशों के सरकारी मेडिकल कालेजों में शिक्षण सुविधाओं को मजबूत करने तथा शिक्षक एवं गैर शिक्षक स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए 1350 करोड़ रुपए के केंद्रीय कोष से एक योजना को मंजूरी दी गई है।
आजाद ने कहा कि प्रत्एक विभाग में अर्द्धचिकित्सकीय स्टाफ की भारी कमी को दूर करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है जिससे नई दिल्ली में राष्ट्रीय अर्द्धचिकित्सा विज्ञान संस्थान और आठ क्षेत्रीय संस्थान खोले जाने हैं।
इस मौके पर कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी चेस्ट डिसीज इंस्टीट्यूट को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र के समक्ष रखा है।