प्रदेश में माध्यमिक स्तर की पढ़ाई जारी रखने में अब छात्र-छात्राओं की विकलांगता आड़े नहीं आएगी। इन विद्यार्थियों की पढ़ाई को ब्लॉक स्तर पर 95 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यही नहीं, पहली बार विकलांग छात्र-छात्राओं का चिन्हीकरण होगा। इसके लिए राज्य को तकरीबन साढ़े पांच करोड़ की राशि केंद्र से मिली है।
प्रदेश में विकलांग और विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं की माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई बाधित नहीं होगी। नए साल पर राज्य के नौवीं से 12वीं में अध्ययनरत विकलांग छात्र-छात्राओं को इनक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड इन सेकेंडरी (आईईडीएस) योजना का तोहफा मिला है। सौ फीसदी केंद्रपोषित इस योजना में उत्तराखंड को 5.50 करोड़ की राशि मिली है। नई दिल्ली में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड बैठक में उत्तराखंड के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत राज्य के सभी 95 ब्लॉकों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई को एक-एक शिक्षक नियुक्त होंगे। इन्हें प्रतिमाह मानदेय के रूप में 28 हजार रुपये दिए जाएंगे। इन बच्चों को मुफ्त स्कूल ड्रेस और पुस्तकें मिलेंगी। साथ ही प्रत्येक ब्लाक संसाधन केंद्र (बीआरसी) में एक कक्ष विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए निर्मित किया जाएगा। इसमें कंप्यूटर व अन्य उपकरण होंगे। साथ ही ब्लाक स्तर पर ही पहली बार सूबे में विकलांग छात्र-छात्राओं का चिन्हीकरण किया जाएगा। फिलवक्त सूबे में माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत साढ़े चार हजार विद्यार्थी चिन्हित हैं। चिन्हीकरण के बाद इसमें इजाफा होना तय माना जा रहा है। चिन्हीकरण के साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने को ब्लाक मेला आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक को दस-दस हजार रुपये मिलेंगे। संपर्क करने पर बेसिक शिक्षा अपर सचिव सौजन्या जावलकर ने आईईडीएस योजना के लिए धन मिलने की पुष्टि की।
(दैनिक जागरण,देहरादून,7.1.11)
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