प्रांतीय सेवाओं में दृष्टिहीनों एवं अन्य श्रेणी के विकलांगों के लिए आरक्षित पदों का बैकलॉग भरने को विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। ये पद छह माह में भरे जाएंगे। दृष्टिहीनों के लिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना पर विचार किया जाएगा।
मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बताया कि भर्ती अभियान की प्रगति समीक्षा समय-समय पर वह खुद करेंगे। दृष्टिहीन व विकलांग छात्रों की छात्रवृत्ति को दोगुना करने पर भी विचार होगा। विकलांगों के अधिकारों के संबंध में पारित कानूनों के कार्यान्वयन को राज्य सरकार एक समन्वय समिति व कार्यकारिणी समिति गठित करेगी। इन समितियों में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की उत्तराखंड इकाई को समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।
मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में उक्त निर्णय लिए गए। यह भी तय हुआ कि राज्य के दृष्टिहीन व अन्य विकलांग कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण उनके निवास स्थान के समीप करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार संघ को न्यूनतम एक हजार वर्गमीटर भूखंड उपलब्ध कराने पर विचार करेगी, ताकि संघ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे दृष्टिहीन छात्रों के लिए छात्रावास समेत अन्य योजनाएं संचालित कर सके(दैनिक जागरण,देहरादून,7.1.11)।
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