विघटित बोर्ड -आयोगों को लेकर राज्य सरकार का रुख सकारात्मक है । इनके क र्मचारियों के सामंजन की कार्र वाई इन दिनों तेज हो गई है । राज्य सरकार ने बिहार राज्य विवि (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग, बिहार कालेज सेवा आयोग और बिहार अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड को विघटित कर दिया था। इनके कर्मचारियों की सेवा समायोजित करने के लिए सचिव स्तरीय तीन सदस्यों की क मेटी बनाई गई। विकास आयुक्त अध्यक्ष बनाए गए। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के सचिव सदस्य बनाए गए। 2007 में ही बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् को भी 2007 में ही विघटित क र दिया गया और उसका विलय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में उच्च माध्यमिक प्रभाग में कि या गया। विघटित बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद के कर्मचारियों के समायोजन के मामले में भी फैसला इसी त्रिसदस्यीय क मेटी को लेना है। कमेटी चारों विघटित बोर्ड-आयोग और परिषद के कर्मचारियों की नियुक्ति की वैधता की जांच कर चुकी थी। इसी आधार पर कर्मचारियों का समायोजन होना था। इसमें खासतौर पर विघटित बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद के वैसे कर्मचारियों की छुट्टी होनी थी जिनकी नियुक्ति विधिवत प्रक्रिया से नहीं हुई थी। अब सरकार ने समायोजन को लेकर सकारात्मक संकेत दिखाया है । समायोजन के लिए सचिव-स्तरीय कमेटी द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में संशोधन की संभावना है । शिक्षा मंत्री ने भी इसकी जरूरत जतायी है । इस मुद्दे पर मंत्री पी के शाही की अध्यक्षता में पिछले गुरुवार को बैठक भी हो चुकी है । हालांकि विघटित बिहार राज्य विवि (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग, बिहार कालेज सेवा आयोग एवं बिहार अंतर्विश्वविद्यालय बोर्ड को मिलाकर एक आयोग के गठन की भी क वायद चल रही है । प्रस्तावित आयोग में विघटित तीनों आयोगों-बोर्डों के कर्मचारियों के समायोजन किए जाने के संकेत मिले हैं । इस बाबत विभाग के निदेशक प्रशासन मिसबाह बारी द्वारा उच्च शिक्षा निदेशक को तीनों विघटित संस्थानों से संबंधित अभिलेख उपलब्ध क राने को क हा गया है ।
(हिंदुस्तान,पटना,17.1.11)
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