बिहार विधान परिषद के सभापति ताराकांत झा के कक्ष में मंगलवार को राजद सांसद डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की उपस्थिति में हुई बैठक में तय हुआ कि हाजीपुर-सुगौली, मुजफ्फरपुर-छपरा और मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी नयी रेल लाईन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रत्येक परिवार के एक-एक व्यक्ति को रेलवे में नौकरी मिलेगी। इस संबंध में दो दिनों के भीतर राजस्व व भूमि सुधार विभाग द्वारा वैशाली, मुजफ्फरपुर,सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण व छपरा के जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया जायेगा। सांसद डा. सिंह ने कहा कि रेलवे ने राष्ट्रीय पुनर्वास व पुर्नस्थापन नीति 2007 को लागू किया है। इसके आधार पर नयी रेलवे लाईन की उक्त परियोजनाओं में जिन व्यक्तियों की जमीन का अधिग्रहण हुआ है उनको नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के जिलाधिकारी अर्जित की जाने वाली जमीन वालों से जानकारी प्राप्त कर नौकरी के लिए रेलवे को लिखेंगे। डा.सिंह ने कहा कि लोक सभा में उठाये गये प्रश्न के दौरान राष्ट्रीय पुनर्वास व पुर्नस्थापन नीति 2007 को स्वीकार किया गया था। इसमें अर्जित की जाने वाली जमीन के लिए एक-एक नौकरी देने का प्रावधान है। डा. सिंह ने भी मुख्यमंत्री व विधान परिषद के सभापति को पत्र लिखकर इस पर अमल करने का अनुरोध किया है। बैठक में राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक भू-अर्जन इन्द्रसेन सिंह ने भाग लिया(दैनिक जागरण,पटना,5.1.11)।
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