गुड़गांव इंडस्ट्रियल असोसिएशन (जीआईए) ने प्रदेश में लागू की गई नई औद्योगिक नीति का जोरदार स्वागत किया है। असोसिएशन का कहना है कि प्रदेश सरकार ने इस पॉलिसी के जरिए उद्योगपतियों को नए साल का तोहफा दिया है।
जीआईए के प्रेजिडेंट वी.पी. बजाज का कहना है कि इस पॉलिसी से औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा। पॉलिसी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर दिया गया है, जो विकास की पहचान है। उन्होंने कहा कि इससे छोटे उद्योगों से बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचेगा। पॉलिसी में उद्योगपतियों को कई तरह की छूट दी गई हैं, जो एक सराहनीय कदम है। बजाज ने कहा कि उद्योग की प्रतिबंधित सूची में शामिल इकाइयों को छोड़कर नई औद्योगिक इकाई को नया कनेक्शन जारी करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक बिजली शुल्क में छूट होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्पादन शुरू करने की तारीख से 5 साल की अवधि तक हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 के तहत इन इकाइयों में तैयार की गई वस्तुओं की बिक्री पर अदा किए गए टैक्स के 75 प्रतिशत की दर पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका 5 साल की अवधि के बाद भुगतान किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों को 5 वर्ष की अवधि के लिए बिजली शुल्क की अदायगी में छूट दी जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए, श्रेणी खंड बी (मध्यवर्ती विकासके क्षेत्र) और सी (औद्योगिक रूप से पिछड़े खंड) में स्थापित इकाइयों के संबंध में सामान्य दरों के 50 प्रतिशत की दर से भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क वसूल किए जाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार की पीपीपी मोड़ के तहत प्रदेश में उच्च बॉयोटेक्नॉलजी पार्क स्थापित करने की योजना है।
असोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के. सी. पपरेजा ने कहा कि स्वच्छ एवं हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है। सोलर पैनल/ विंड मील इत्यादि जैसे अक्षय ऊर्जा उपकरणों पर वैट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं सीएनजी और पीएनजी पर वैट 12.50 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति से रोजगार के साधन उत्पन्न होंगे(नवभारतटाइम्स,गुड़गांव,1.1.11)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।