पब्लिक स्कूलों में इसी सेशन से ही 25 फीसदी गरीब स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग के अफसर गरीब स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन लागू करने के लिए लेटर भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। अगर इसके बाद कोई स्कूल मैनेजमेंट गरीब छात्रों को एडमिशन देने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों में 25 फीसदी गरीब बच्चों को एडमिशन देने की योजना तैयार की थी। यह व्यवस्था उन स्कूलों में लागू की गई थी, जहां आस-पास कोई सरकारी स्कूल नहीं हंै। इसे देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने पब्लिक स्कूलों में 25 फीसदी गरीब स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राइट टु एजुकेशन के नए नियमों को लागू करने के लिए यूपी सरकार को पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है। शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को नए नियम लागू करने के निर्देश दिए थे। विभागीय अफसरों की मानें तो इन स्कूलों में कमजोर आय वाले पैरंट्स अपने बच्चे को शिक्षा दिला सकेंगे। इसका पूरा खर्च भी सरकार को ही उठाना होगा। यह नियम फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक लागू होगा। बीएसए डॉ. धर्मवीर सिंह ने बताया कि नई व्यवस्था को इसी सेशन से शुरू कर दिया जाएगा। सभी स्कूलों को एक बार लेटर भेजने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में शासन से भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल मैनेजमेंट को एडमिशन देना होगा। अगर कोई शिकायत मिलती है तो स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस व्यवस्था के बाद गरीब व कमजोर आय वाले स्टूडेंट्स को काफी सहूलियत होगी। ऐसे स्टूडेंट्स भी निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगे(नवभारत टाइम्स,नोएडा,27.1.11)।
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