पहले 25 फीसदी गरीब बच्चों को पढ़ाने के दबाव से निजी स्कूल परेशान थे कि शिक्षा निदेशालय के एक और फरमान ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। निदेशालय ने गरीबी कोटे के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों को कॉपी, किताब और यूनिफार्म देने के लिए कहा है। बुधवार को निजी स्कूलों की शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह फरमान सुनाया गया। दिल्ली शिक्षा निदेशालय में निजी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ कई घंटों तक चली बैठक के बाद स्कूलों को निर्देश दिया गया कि गरीबी कोटा के छात्रों को मुफ्त में यूनिफार्म के साथ-साथ किताब-कॉपी भी दें। फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष आरपी मलिक ने बताया कि बैठक के बाद यह निर्देश दिया गया कि स्कूलों में ईडब्लूएस कोटे के तहत दाखिला लेने वाले 25 फीसदी छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ ड्रेस और कॉपी-किताब भी मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि इसकी पूर्ति सरकारी स्कूलों में आने वाले खर्च के हिसाब से की जाएगी। उन्होंने बताया कि निदेशालय के इस फैसले पर विचार किया जा रहा है। बैठक में दिल्ली पब्लिक स्कूलों की संस्था एक्शन कमेटी के अध्यक्ष एसके भट्टाचार्या, नेशनल प्रोगे्रसिव स्कूल कॉफ्रेंस की अध्यक्ष गोल्डी मल्होत्रा, बाल भारती पब्लिक स्कूल के प्राचार्य एलबी सहगल के साथ-साथ कई प्राचार्य और प्रबंधक शामिल थे। दिल्ली पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.सी. जैन ने कहा कि शिक्षा निदेशालय का यह फरमान तुगलकी है। हम इसका डटकर विरोध करेंगे(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,13.1.11)।
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