प्रारंभिक शिक्षा विभाग में पुराने और नए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार प्रदेश सरकार के एक हजार अध्यापकों के पदों को भरने को स्वीकृति दे दी गई है। इनमें शास्त्री को 225, भाषा अध्यापक के 450, कला अध्यापक के 200, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 125 पद शामिल हैं। यह निर्णय शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
इसके अलावा आबकारी एवं काराधान विभाग में संयुक्त श्रम आयुक्त का एक पद, आबकारी एवं काराधान अधिकारियों के दो पद, प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में नागरिक न्यायाधीश जूनियर के 12 पद तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिपिक के आठ पद और आशुटंकक के दो पद भरने को भी मंजूरी दी गई। सैनिक कल्याण विभाग में उपनिदेशक के चार पद, आशुटंकक के दो पद भी भरे जाएंगे। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति संविधान के 85वें संशोधन अधिनियम 2001 के कार्यान्वयन के संबंध में अपनी संस्तुति तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण/रोस्टर के नियम के अनुसार पद्दोनति की वरिष्ठता सौंपेगी(दैनिक भास्कर,शिमला,30.1.11)।
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