मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से देश में दसवीं बोर्ड परीक्षा खत्म करने को लेकर चल रही कवायद के बीच राज्य सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में बोर्ड परीक्षा प्रणाली को खत्म नहीं किया जाएगा। सरकार दसवीं और बारहवीं के पाठ्यक्रम को रोजगारोन्मुखी बनाते हुए कुछ नए विषय शामिल करने पर भी विचार कर रही है।
शिक्षा मंत्री भंवरलाल गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल से इस मामले में बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य हो सकता है इसे फॉलो करें, लेकिन राज्य में मौजूदा व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री बोर्ड परीक्षा व्यवस्था खत्म करने को लेकर पिछले साल ही अपनी मंशा जता चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्कूली पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वह बच्चे में व्यवसायिक कौशल पैदा कर सके।
राज्य में इस संबंध में काफी कुछ और काम करने की जरूरत है। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग भी इस संबंध में कार्ययोजना तैयार कर इसे अमली जामा पहनाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग का कहना है कि प्रदेश में दसवीं बोर्ड परीक्षा में करीब 15 लाख छात्र बैठते हैं। यह स्कूली स्तर पर सबसे बड़ी परीक्षा है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता(दैनिक भास्कर,जयपुर,20.1.11)।
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