राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा और राजस्थान लेखा सेवा के अघिकारियों को अब एक और पदोन्नति अबॉव सुपरटाइम स्केल में मिलेगी। अब तक इन सेवाओं में आखिरी पदोन्नति सुपरटाइम स्केल है। अबॉव सुपरटाइम स्केल के अघिकारियों के लिए राज्य सरकार नए पद सृजित करेगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को यहां इन तीनों सेवाओं के सामूहिक स्नेह मिलन समारोह में कहा कि पदोन्नति का नया रास्ता खुलने के बाद करीब एक हजार अघिकारियों को पदोन्नति लाभ मिलेगा। राजस्व मंडल में भी अब 11 आरएएस अघिकारियों को सदस्य लगाया जाएगा। फिलहाल आरएएस के लिए सदस्य के 4 पद हैं। सरकार राजस्व मंडल में सदस्यों की कुल संख्या भी बढ़ाकर 20 करने जा रही है।
गरीबों पर करें गौर
मुख्यमंत्री ने मंच से ही मुख्य सचिव एस.अहमद को निर्देश दिए कि वे अन्य राज्यों की स्थिति का अध्ययन करें, हमारे राज्यसेवा के अघिकारी किसी राज्य से पीछे नहीं रहने चाहिएं। आरएएस, आरपीएस व लेखा सेवा के अघिकारियों को पे बैण्ड 4 में अबॉव सुपरटाइम स्केल में पदोन्नति मिलेगी। कुल कॉडर स्ट्रेन्थ के 8 फीसदी पद अबॉव सुपरटाइम स्केल और 12 फीसदी पद सुपरटाइम स्केल में होंगे।
गहलोत ने अघिकारियों से कहा का अह्वान किया कि वे अपनी सोच में गरीब को केन्द्र बिन्दु रखें और फिर काम करें। अघिकारियों को चाहिए कि वे जरूरतमंद तक योजनाओं को पहुंचाएं। गहलोत ने कहा कि सरकार को राज्य सेवाओं के अघिकारियों पर पूरा भरोसा है।
अघिकारी जनता के ट्रस्टी बनकर काम करें और सरकार का संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासन देने में सहयोग करें।
अदालती निर्णय की जल्दी पालना
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जयपुर में कहा कि पदोन्नती में आरक्षण सम्बन्धी सुुप्रीम कोर्ट के फैसले की जल्दी पालना की जाएगी और राज्य सरकार रास्ता निकाल रही है कि अदालती फैसले पर कैसे अमल किया जाए। सरकार अदालत की मंशा को ध्यान में रख कर ही फैसला करेगी। इससे पहले मुख्य सचिव एस.अहमद ने माना कि इस फैसले को ले कर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सरकार जल्दी ही कार्रवाई करने जा रही है। आरएएस से आईएएस में जल्दी पदोन्नति के लिए भी प्रयास चल रहे हैं।
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