गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संबंध में हुए समझौते की क्रियान्विति के लिए समझौता क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।
इनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग, प्रमुख सचिव विधि एवं संसदीय मामलात विभाग, प्रमुख सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग, प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग और सचिव वित्त (व्यय) विभाग (अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के प्रतिनिधि के रूप में) सदस्य होंगे। आदेश के अनुसार समिति की बैठक हर माह होगी। इसका प्रशासनिक विभाग गृह विभाग होगा। समिति की बैठकों में गृह (आपदा प्रबंधन) के उपसचिव ओ.पी. यादव नोडल अधिकारी के रूप में मौजूद रहेंगे(दैनिक भास्कर,जयपुर,2.2.11)।
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