इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कार्य प्रणाली पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बोर्ड ने भारी संख्या में ऐसे पदों के विज्ञापन प्रकाशित किए हैं जो पद खाली ही नहीं हैं । शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने बिना समुचित सत्यापन कराए सैक़ड़ों अभ्यर्थियों को परेशानी में डाल दिया ।
इस टिप्पणी के साथ ही न्यायालय ने इस मामले में शिक्षा सेवा चयन आयोग की एकल पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती देने वाली अपील को भी खारिज कर दिया ।यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी एवं जयश्री तिवारी की खंडपीठ ने पारित किया है ।
इसके लिए ६२० अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कराकर १२८ पदों का परिणाम भी घोषित कर दिया । इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए चयनित न हुए अभ्यर्थियों ने शेष बचे २७१ पदों का भी परिणाम घोषित करने की प्रार्थना की । बोर्ड ने बताया कि उसे केवल १२८ पदों का ही अधियाचन मिला था(नई दुनिया,दिल्ली संस्करण,1.2.11 में इलाहाबाद की रिपोर्ट) ।
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