मानव संसाधन विकास मंत्री पीके शाही ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, काउंसलिंग के जरिये नहीं। यह राज्यस्तरीय परीक्षा अप्रैल- मई में संभावित है। वे बुधवार को जनता दरबार में आये फरियादियों से बात कर रहे थे। इनमें अधिकांश दूसरे चरण के शिक्षक नियोजन से वंचित अभ्यर्थी थे। उन्होंने मंत्री से काउंसलिंग की नयी तारीख तय कर नियोजन पत्र देने की मांग की। इस पर जब मंत्री ने असमर्थता व्यक्त की तो अभ्यर्थी शोर-शराबा करने लगे। हाल से बाहर निकल कर उन्होंने नारेबाजी भी की। बाद में मंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (आरटीई) के तहत अब देश भर में शिक्षकों का नियोजन लिखित परीक्षा के आधार पर होना है। सूबे में इसके आधार पर फिलहाल एक लाख शिक्षक नियोजित होंगे। आरटीई एक्ट को लागू करने में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक बड़ी बाधा है। सरकार के पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। लिहाजा केंद्र से आग्रह किया गया है कि कुछ समय के लिए वह व प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित दोनों तरह के शिक्षकों को नियोजित करने की छूट दे। जनता दरबार में आज फरियाद करने वालों का तांता लगा रहा। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की कमी की शिकायत की जिसे दूर करने का मंत्री ने आश्वासन दिया(दैनिक जागरण,पटना,3.2.11)।
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