राज्य में सवर्ण आयोग के गठन की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गयी. मंत्रिमंडल इस पर पहले ही मुहर लगा चुका है. आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष है.
इसका नाम उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग होगा. इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व तीन सदस्य होंगे. सरकार ने आयोग के विचार के लिए पांच बिंदु तय किये हैं.
इनमें उच्च जातियों में से शैक्षणिक एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लोगों को चिन्हित करना, उच्च जातियों के लोगों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन कर पिछड़ेपन के कारणों को दूर करने के उपाय सुझाना शामिल है.आयोग को अपने दायित्वों एवं निर्वहन की प्रक्रिया तय करने के लिए कहा गया है(प्रभात ख़बर,पटना,2.2.11).
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