दिल्ली सरकार ने नगर निगम को हिदायत दी है कि वह एमसीडी से मान्यता प्राप्त प्राइमरी पब्लिक स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कोटे (गरीब बच्चों) की सीटों को लेकर प्रभावी कदम उठाए। सरकार ने एमसीडी से उन स्कूलों की लिस्ट भी देने को कहा है जो गरीब बच्चों को दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं। वैसे एमसीडी का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे स्कूलों को पहले से ही नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
स्कूलों में दाखिलों को लेकर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली, प्रधान शिक्षा सचिव राकेश मोहन, एमसीडी कमिश्नर के. एस. मेहरा व अन्य विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के अनुसार एमसीडी को निर्देश दिए गए हैं कि वह ईडब्ल्यूएस कोटे की प्रवेश प्रक्रिया को सही मायने में लागू करवाए, क्योंकि शिक्षा का कानून लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है। एमसीडी को यह भी कहा गया है कि प्राइमरी पब्लिक स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले सुनिश्चित किए जाएं, क्योंकि ऐसे दाखिलों की जरूरत नगर निगम के क्षेत्र में ज्यादा है।
दूसरी ओर एमसीडी की शिक्षा समिति के चेयरमैन डॉ. महेंद्र नागपाल ने कहा है कि एमसीडी द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे सभी 773 प्राइमरी पब्लिक स्कूलों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि वे बताएं कि कमजोर वर्गाें के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे के कार्यान्वयन के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं? उन्हें नियमानुसार इस कोटे को पूरा करने के आदेश जारी किए गए हैं। नागपाल के अनुसार जो स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि डीडीए द्वारा ऐसे 19 स्कूल एमसीडी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें 1 रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से जमीन उपलब्ध कराई गई है। इन स्कूलों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं(नवभारत टाइम्स,दिल्ली,3.2.11)।
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