सरकारी स्कूलों में कार्यरत पीटीए भाषा अध्यापकों ने भी शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीटीए भाषा अध्यापक संघ ने १५ दिन में समस्याओं व मांगों का समाधान न होने की सूरत में न्यायालय की शरण लेने की घोषणा की है। संघ ने सवाल दागा कि आखिर भाषा अध्यापकों के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया जा
रहा है।
संघ ने पीटीए पर कार्यरत भाषा अध्यापकों को १५ दिन के अंदर अनुदान देने की मांग की है। मंडी व कांगड़ा में निकाले गए पीटीए भाषा अध्यापकों को तुरंत बहाल करने तथा वेतन में बढ़ोतरी की भी मांग की गई। शिमला के जाखू स्थित मैदान में आयोजित पीटीए भाषा अध्यापक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षकों ने मांगों पर मंथन किया। प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मांगें पूरी न होने पर आगामी रणनीति भी बनाई गई। बैठक में शिक्षकों की अन्य मांगों को लेकर मांग पत्र तैयार किया गया, जिसे जल्द ही शिक्षा विभाग और सरकार के समक्ष रखा जाएगा। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि पीटीए नीति बनने से पूर्व तैनात अन्य वर्गों के अध्यापकों को अनुदान मिल रहा है, लेकिन भाषा अध्यापकों को इससे वंचित रखा गया है। उन्होंने स्कूलों व जिलों में अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। १५ दिन में मांगें न माने जाने पर संघ आवश्यक कदम उठाएगा(अमर उजाला,शिमला,18.4.11)।
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