उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि फर्जी विद्यालयों की सूची सौपे जाने के बाद भी शिक्षा विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कुछ विद्यालयों की जांच के नाम पर खानापूरी की गयी है और अब 15 से 25 हजार रुपये में लेनदेनक र मामलों को रफा-दफा किया जा रहा है। इसके खिलाफ 30 जुलाई को माध्यमिक शिक्षक संघ की क्वींस कालेज में बैठक बुलायी गयी है और इसमें आन्दोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। संघ के प्रादेशीय मंत्री व जिला संगठन के संरक्षक डा. आरपी मिश्र ने कहा कि 13 जुलाई को धरना-प्रदर्शन के बाद 25 जुलाई को शिक्षाधिकारियों को 200 विद्यालयों की सूची दी जा चुकी है। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से टीमों के गठन की घोषणा तो कर दी गयी, लेकिन सप्ताह में तीनतीन दिनों तक सह जिला विद्यालय निरीक्षक व सह जिला विद्यालय निरीक्षक (आंग्ल) को निरीक्षण के निर्देश दिये गये हैं, लेकिन उनकी मदद में किसी को भी नहीं लगाया गया है। यह निरीक्षण भी महज औपचारिकता के लिए किये गये हैं। उन्होंने कहा कि इसी बीच मान्यता दिलाने के लिए दलाल सक्रिय होकर विद्यालयों से उगाही में जुट गये हैं। श्री मिश्र ने आरोप लगाया है कि गत वर्षो में भी विद्यालयों की जांच की गयी, उनके खिलाफ कार्रवाई होने को थी, लेकिन बाद में हजारों रुपये में डीलिंग करके सभी कोक्लीनचिट दे दी गयी। किसी भी विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी। इसको लेकर आक्रोशित माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मागुट) जिला कार्यकारिणी की बैठक में संघर्ष की रणनीति तय करेगा। माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश शुक्ल व मंत्री अनिल कुमार अवस्थी ने बताया कि शुक्रवार 29 जुलाई को क्वींस इंटर कालेज में बैठक में तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण, सीटी की सेवाओं का लाभ एलटी के चयन व प्रोन्नत वेतनमान में दिलाये जाने सहित अन्य मांगों पर संघर्ष की रणनीति बनाने के लिए चर्चा की गयी(राष्ट्रीय सहारा,लखनऊ,30.7.11)।
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