प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 19 मॉडल स्कूल खोलने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 18 गल्र्स हॉस्टल बनाने का फैसला लिया है। इसी के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को 3 हजार रुपये का फिक्सड डिपॉजिट दिया जाएगा। इस योजना से वर्ष 2010-11 में 2.11 करोड़ रुपये के व्यय से 7066 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत 147 जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण किया जाएगा। विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए 1168 अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। नये विद्यालयों के लिए 1766 अध्यापक तैनात किये जायेंगे। सभी जनपदों में अंग्रेजी और मैथ लैब की स्थापना की जाएगी। विद्यार्थियों की करियर काउंसिलिंग के लिए गाइडेंस और काउंसिलिंग सेंटर स्थापित किये जाएंगे। मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में आयोजित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान की कार्यकारिणी समिति की 15वीं बैठक में ये फैसले लिये गए हैं। बैठक में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए 790 करोड़ रुपये और सर्व शिक्षा अभियान के लिए 605 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही वाषिर्क कार्य योजना की मंजूरी भी प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्कूल न जाने वाले 8 हजार बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। यूसैक के माध्यम से सभी जनपदों के स्कूलों की मैपिंग कराई गई है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि आबाद बस्तियों की 2 किलोमीटर की परिधि में जहां स्कूलों नहीं है, वहां शिक्षा की व्यवस्था सुनिचित की जाए। विद्यालयी शिक्षा सचिव मनीषा पंवार ने बताया कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत 75 प्रतिशत, बालिका हॉस्टल के लिए 90 प्रतिशत, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 100 प्रतिशत और मॉडल स्कूल के लिए 75 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार से मिलेगा। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अंग्रेजी बोल सकें इस मकसद से अग्रेजी लैब बनाया जा रहा है। गणित के कठिन सवालों को सरल और रोचक ढंग से बच्चों को समझाने के लिए मैथ लैब भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर उनके लिए क रियर काउंसिलिंग की जाएगी। इसके लिए जनपदों में स्थापित होने वाले केन्द्रों पर काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट तैनात किये जाएंगे। राज्य परियोजना निदेशक सौजन्या ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत गैर आवासीय व आवासीय विशिष्ट प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। दुर्गम वन खत्तों में प्रारम्भिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 74 शिक्षा गारन्टी केन्द्र खोले जा रहे हैं। 12653 प्राथमिक और 1088 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है। इस वर्ष 11 प्राथमिक और 1726 प्राथमिक विद्यालयों में पुस्कालय स्थापित किए जाएंगे।(राष्ट्रीय सहारा,देहरादून,12.7.11)
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