मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 4069 नए पद सृजित करते हुए 3669 पदों को भरने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। इनमें से 1188 मेडिकल अधिकारी, 1647 पैरा मेडिकल स्टाफ और 373 मिनिस्ट्रियल स्टाफ शामिल हैं,जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, जबकि शेष चार सौ चार पद जिनमें 324 सफाई सेवक, 20 कुक कम हेल्पर और साठ सुरक्षा कर्मचारी शामिल हैं, आउट सोर्सिग द्वारा भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने जेल विभाग के 910 पद जिनमें 22 सहायक अधीक्षक जेल,573 वार्डन/मेट्रन,62 क्लेरिकल ,63 दर्जा चार और 49 मेड़िकल स्टाफ शामिल हैं, की भर्ती को भी स्वीकृत किया गया है। बठिंडा के तलवंडी साबो में बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से बनाई जाने वाली गुरु काशी यूनिवर्सिटी को भी पंजाब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
पंजाब प्राइवेट यूनिवर्सिटी नीति 2010 के तहत यह यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जो प्रोफेशनल, मेडिकल, तकनीकी, शिक्षा, धर्म, भाषा और साहित्य शिक्षा के विषयों पर विभिन्न कोर्स चलाएगी और अन्य गतिविधियों का प्रबंध करेगी। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाले बिल के संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसमें यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए जमीन की शर्त को कम किए जाने का प्रावधान है। पंजाब में जमीनों के रेट अधिक बढ़ जाने के चलते यह फैसला लिया गया है।
कैबिनेट के अहम फैसले और उसका असर
एक और यूनिवर्सिटी
बठिंडा के तलवंडी साबो में बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से बनाई जाने वाली गुरु काशी यूनिवर्सिटी को मंजूरी।
असर : यह राज्य में चौथी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। लवली, गुरु ग्रंथ साहिब और चितकारा यूनिवर्सिटी पहले से हैं। जबकि थॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज डीम्ड विवि है। मालवा में यह पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी।
पदों को हरी झंडी
स्वास्थ्य विभाग में 3669 पदों को और जेल विभाग में 910 पदों को भरने के लिए मंजूरी। असर : दोनों विभागों में भर्ती से युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे लेकिन चुनाव नजदीक होने से प्रक्रिया पूरी होने में संदेह। अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता से आम लोगों को मिलेगा सस्ता इलाज।
शिक्षा विभाग में तबदील
कैबिनेट ने पंचायतों और नगर निगमों के अधीन काम करने वाले अध्यापकों को शिक्षा विभाग में तबदील करने को भी मंजूरी।
असर : लंबे समय से अध्यापक इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। इस फैसले के बाद अध्यापको की प्रोन्निति का मार्ग खुलेगा।
सहकारी चीनी मिलें
जगराओं और बुढलाडा की सहकारी चीनी मिलों की जमीन और इमारतों को पंजाब सरकार के नाम तबदील करने को भी मंजूरी दी गई अब पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको ओयूवीजीएल योजना के तहत बेचकर चीनी मिल की देनदारियों को निपटाएगी।
असर : सहकारी चीनी मिलों की खाली पड़ी जमीन पूडा को दिए जाने से करोड़ों रुपया मिल सकेगा। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी कर रहे हैं आंदोलन। बैंकों की भी हैं बड़ी देनदारियां।
एनसीसी की यूनिट
रोपड़ व मलोट में एनसीसी अकादमियों में क्रमश: एनसीसी बटालियन लड़के व लड़कियां, एनसीसी के रिमाउंट एंड वेटरनरी के यूनिट स्थापित करने की मंजूरी।
असर : सेना में भर्ती को बढ़ावा देने के लिए एनसीसी की चार अलग यूनिटें स्थापित। पंजाब में पहले ही सेना में जाने का रुझान काफी प्रचलित है।
अन्य फैसले
श्री दरबार साहिब के लंगर के लिए एक करोड़ रुपए की ग्रांट को स्वीकृति दी। अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों को निगमों द्वारा पांच लाख तक का कर्जा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी से छूट। कैबिनेट ने पांच लाख तक के सभी शिक्षा संबंधी कर्जो पर भी ऐसी छूट देने की घोषणा की।
कैबिनेट ने जिला परिषदों की डिस्पेंसरियों के फार्मासिस्टों को भर्ती करने के लिए पांच वर्ष की आयु छूट देने के अलावा जिला परिषदों की डिस्पेंसरियों में कार्य करने वाले फार्मासिस्टों को प्रति वर्ष दो अंक अनुभव के रूप में देने को स्वीकृति दी(दैनिक भास्कर,चंडीगढ़,20.7.11)।
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