पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा के जरिए इंजीनियरिंग में दाखिले की सिफारिश की जा रही है। इस संबंध में डॉ. टी रामासामी की अध्यक्षता वाली आईआईटी काउंसिल कमेटी सिंतबर माह तक अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दी गई।
मानव संसाधन मंत्रालय के अवर सचिव आरके महेश्वरी की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया कि देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन या इससे उच्च शिक्षा के कोर्स में दाखिले के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा की सिफारिश की गई है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की कोर कमेटी ने यह सिफारिश की है। इसे लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसकी सिफारिशों का इंतजार किया जा रहा है।
यही नहीं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजूकेशन (एआईसीटीई) ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट कोर्स के लिए अलग से सिलेबस तैयार किया है जो 15 जुलाई तक जारी होने की संभावना है।
चंडीगढ़ निवासी अभिनीत तनेजा व अन्यों की तरफ से दाखिल अलग अलग याचिकाओं में कहा गया कि कैट व मैट का परीक्षा परिणाम बाद में आता है जबकि उन्हें दाखिले के लिए अलग अलग संस्थानों में फार्म जमा करने पड़ते हैं।
इससे संस्थान जहां फार्म बेचकर शुद्ध लाभ कमाते हैं वहीं छात्रों के लिए यह परेशानी का सबब है। दाखिला न लेने पर फार्म की फीस संस्थान वापस नहीं लौटाते।
ऐसे में शिक्षण संस्थान इसका लाभ हासिल कर मोटी कमाई करते हैं। यूजीसी की तरफ से अदालत में कहा गया कि इस बारे में उनके ड्राफ्ट रेगुलेशन पर मानव संसाधन मंत्रालय विचार कर रहा है(ललित कुमार,दैनिक भास्कर,चंडीगढ़,6.7.11)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।