प्रदेश में कार्मिकों के लिए अच्छी खबर है कि हड़ताल करने पर अब उन्हें नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। शासन ने हड़ताली कार्मिकों को नौकरी से बर्खास्त करने वाले अपने आदेश को निरस्त कर दिया है। विगत कई दिनों से प्रदेश में चल रही मिनिस्टीरियल कार्मिको की हड़ताल के चलते विगत एक सप्ताह पूर्व हड़ताली कार्मिकों को नौकरी से बर्खास्त करने की कार्यवाही के लिए मुख्य सचिव सुभाष कुमार की ओर से आदेश जारी किए गए थे। इससे कर्मचारी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया था। हालांकि इस आदेश के बाद किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की हड़ताल शासन से वार्ता के बाद समाप्त हो गई। शासन के इस आदेश को निरस्त करने को लेकर राज्य कर्मचारी संयक्त परिषद ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपने पूर्व आदेश को निरस्त करने के लिए कहा था। इस संबंध में शुक्रवार को मुख्य सचिव ने हड़ताली कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने वाले अपने पूर्व आदेश को निष्क्रिय करने के आदेश जारी कर दिए। उन्होने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल से लौट आए हैं। ऐसे में पूर्व में दिए गए आदेश की अब आवश्यकता नहीं है(राष्ट्रीय सहारा,देहरादून,16.7.11)।
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