राज्य के पांचों विश्वविद्यालय के शिक्षकों को ट्रेवलिंग अलाउंस (यात्रा भत्ता) नहीं मिलेगा। यह रोक मानव संसाधन विकास विभाग (एचआरडी) ने लगाई है। इस संबंध में एचआरडी ने विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
सैलरी स्टेटमेंट दुबारा बन रहा है
आरयू प्रशासन ने नए वेतनमान (छठा) के तहत शिक्षकों का सैलरी स्टेटमेंट तैयार कर लिया था। इसमें यात्रा भत्ता भी शामिल था। एचआरडी से निर्देश मिलने के बाद आरयू प्रशासन को फिर से सैलरी स्टेटमेंट तैयार करना पड़ रहा है। इस वजह से शिक्षकों के खाते में वेतन की राशि भेजने में विलंब हो रहा है।
कैबिनेट ने लिया था फैसला
विश्वविद्यालय शिक्षकों को राज्य कर्मियों की तरह यात्रा भत्ता देने के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा गया था। स्वीकृति मिलने के बाद यात्रा भत्ता देने संबंधी सूचना भी जारी हुई थी। सरकार के इस निर्णय का विभिन्न शिक्षक संगठनों ने स्वागत भी किया था।
एचआरडी ने गलती सुधारी है
विश्वविद्यालय शिक्षकों को यात्रा भत्ता देने संबंधी निर्णय गलती से कैबिनेट में ले लिया गया था। विभाग ने इसमें सुधार करते हुए यात्रा भत्ता पर रोक लगाई है। निर्णय का शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है।"" आरएन त्रिपाठी, उच्च शिक्षा निदेशक
उग्र आंदोलन करेंगे शिक्षक
विश्वविद्यालय शिक्षकों को यात्रा भत्ता नहीं मिला तो विभागीय अधिकारियों के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। यात्रा भत्ता देने के निर्णय के बाद उसे वापस लेना गलत है। यह तो अधिकार को छीनने का प्रयास है। इस निर्णय का हर स्तर पर विरोध होगा।""
डॉ. विजय कुमार पीयूष, सचिव, फुटाज(राकेश,दैनिक भास्कर,रांची,19.7.11)
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