केंद्र सरकार पिछड़े मुसलमानों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के अतिमहत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय पर तेजी से काम कर रही है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इसे अमलीजामा पहना देगी। इस चुनाव से पहले यूपीए सरकार अगर इसे लागू करने में कामयाब रही तो राज्य का चुनावी परिदृश्य बदल भी सकता है। श्री खुर्शीद ने कहा कि शैक्षिक और सामाजिक आधार पर पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का खाका लगभग तैयार है। इस मामले को लेकर संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम की बैठक होनी है। पूरी उम्मीद है कि उस बैठक में अंतिम फैसला हो जाएगा। उन्होंने आरक्षण के प्रारूप के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन साफ संकेत दिया कि वह कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर होगा। जहां ओबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) के 27 फीसदी आरक्षण में भी मुसलमानों को शामिल किया गया है(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,9.7.11)।
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