प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने परिचारिकाओं (नर्स) की कमी को दूर करने का फैसला किया है। इसके लिए परिचारिकाओं के 34 हजार 507 नये पद सृजित किये गये हैं। चार चरणों में इन पदों को भरा जायेगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस पर सालाना करीब 534 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।
जिले और प्रखंडों में एक-एक जन स्वास्थ्य परिचारिका तथा भारतीय लोक स्वास्थ्य मापदंड के अनुसार 28447 एएनएम तथा 5488 एलएचभी के अतिरिक्त पद सृजित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षित लोगों की कमी को देखते हुए एएनएम और एलएचभी के पदों को चार सालों में चरणबद्ध तरीके से भरा जायेगा। नियमित नियुक्ति होगी। चालू वर्ष में इस पर 145 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। वर्तमान में जिला और प्रखंड स्तर पर जन स्वास्थ्य परिचारिका के पद नहीं हैं। एएनएम के 11553 तथा एलएचवी के 1246 पद सृजित हैं।
चालू वर्ष में राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा एवं 9 बालिका मदरसों के शिक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन के लिए 80 करोड़ रुपये अनुदान की मंजूरी के लिए हुए तत्काल तीन माह के खर्च के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति दी गयी है।
प्रधान सचिव कैबिनेट रविकांत ने बैठक के बाद बताया कि चालू वर्ष में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर तथा पूसा को गैर योजना के तहत कर्मियों के वेतन, भत्ता, पेंशन आदि के लिए क्रमश: 62.69 करोड़ तथा 63.95 करोड़ अनुदान की स्वीकृति दी गयी है।
सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये वरीय कोटि असैनिक न्यायाधीश से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर चार लोगों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। इसमें सुबोध कुमार श्रीवास्तव को बगहा, अभयकांत प्रसाद को खगड़िया, चंद्रशेखर प्रधान को समस्तीपुर और वायुनंदन लाल श्रीवास्तव को बेगूसराय का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जमनियां पंप नहर योजना यानी कर्मनाशा पंप नहर योजना ककरैतघाट के लिए 118.95 करोड़ की पुनरीक्षित योजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निबंधन के लिए सरकार ने सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया है। इसके लिए तत्काल पटना प्रक्षेत्र के लिए एक केन्द्रीयकृत निबंधन इकाई के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी है। यहां निबंधन के बाद दस्तावेज संबंधित अंचल में स्थानांतरित हो जायेंगे। बाद में राज्य के अन्य जिलों के लिए यह व्यवस्था की जायेगी। केन्द्रीय मदद से जमुई में तथा सुपौल के राघोपुर में राजकीय पोलिटेकनिक की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गयी है। दोनों पर 26.43 करोड़-26.43 करोड़ खर्च की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। अनावर्तक खर्च के रूप में केन्द्र से 12.30-12.30 करोड़ की मदद मिलेगी। लखीसराय में जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के निर्माण के लिए किउल में 1.48 एकड़ जमीन पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। इसी तरह मुजफ्फरपुर के मुशहरी में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भवन के निर्माण के लिए 2.25 एकड़ जमीन गृह विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी।
परिचारिका के सृजित होने वाले नये पद और वेतन
जिला जन स्वास्थ्य परिचारिका - 38(पे बैंड 9300 से 34800, ग्रेड पे 4800)
प्रखंड जन स्वास्थ्य परिचारिका - 534(पे बैंड 9300 से 34800, ग्रेड पे 4200)
एएनएम- 28447(पे बैंड 5200 से 20200, ग्रेड पे 2400)
एलएचवी - 5488(पे बैंड 5200 से 20200, ग्रेड पे 2400)(दैनिक जागरण,पटना,17.8.11)।
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