राज्य के नि:शक्त बच्चों को पढ़ानेवाले विशेष शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है। इन शिक्षकों को अभी 10 हजार रुपए मिल रहे हैं। फैसला लागू होने के बाद इन्हें बतौर मानदेय 13 हजार रुपए प्रतिमाह मिलने लगेंगे। फाइल मुख्य सचिव के पास है। उनकी सहमति मिलते ही पिछले अप्रैल से ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
पिछले महीनों के बढ़े मानदेय एरियर के रूप में मिलेंगे। राज्य के विभिन्न प्रखंडों में 1036 की जगह अभी 266 विशेष शिक्षक नियुक्त हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। राज्य कार्यकारिणी ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए निकट भविष्य में 777 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। स्नातक होने के साथ-साथ इन्हें भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में नामांकित होना चाहिए। नियुक्ति के समय इन्हें संकल्प करना होगा कि दो वर्ष के अंदर ये तय अर्हता पूरी कर लेंगे।
अधिक पैसे की चाह में झारखंड के रिसोर्स टीचर बिहार जा रहे थे। बिहार में मानदेय 14 हजार रुपए है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। बार-बार विज्ञापन निकालने के बावजूद सीटें खाली रह जा रही थीं। अब ऐसा नहीं होगा। राज्य के हर प्रखंड में कम से कम चार विशेष शिक्षक होने चाहिए, पर एक भी ऐसा प्रखंड नहीं है, जहां पर्याप्त संख्या में रिसोर्स टीचर हों। गढ़वा, जामताड़ा और सरायकेला जिलों में तो एक भी ऐसे विशेष शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के एक सर्वे में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 80210 नि:शक्त बच्चे हैं(विनय चतुर्वेदी,दैनिक भास्कर,रांची,25.8.11)।
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