प्रदेश में आठ साल का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षकों को नियमित किया जा सकता है। इस श्रेणी में ऐसे करीब 7400 शिक्षक आते हैं, जो कांट्रेक्ट सहित अलग-अलग नीति के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें से १६३ लेक्चरर से दस्तावेज मांगे गए हैं। उनको विभागीय स्तर पर यह जानकारीर 15 दिन में देनी होगी। उसके बाद शेष शिक्षकों से भी इस तरह की जानकारी मांगी जा सकती है।
प्रदेश में करीब 7400 शिक्षक ऐसे हैं, जो नियमित नहीं हैं। इसमें कांट्रेक्ट पर करीब 200 टीजीटी, 100 सीएंडवी व 163 लेक्चरर हैं। इसके अलावा सरकार ने 1322 ग्रामीण विद्या उपासकों की सेवाएं नियमित करने का आश्वासन दिया था, मगर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसके विरोध में ग्रामीण विद्या उपासकों ने चरणबद्ध आंदोलन भी आरंभ कर दिया है।
ग्रामीण विद्या उपासक जमा दो कक्षा में 50 प्रतिशत अंक की शर्त लगाए जाने से नाराज है। 3500 के प्राथमिक सहायक अध्यापक, करीब 2000 पैरा टीचर व ग्रामीण अंशकालीन जलवाहक कर्मचारी हैं। इसके अलावा आउट सोर्सिग से आईटी शिक्षक ले जा रहे हैं, जो पंजाब की तर्ज पर नियमितिकरण की मांग कर रहे हैं।
शिक्षा विभाग के पास अप्वाइंटमेंट ऑर्डर, टर्मिनेशन ऑर्डर, री-इंगेजमेंट ऑर्डर, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रोफेशन योग्यता-जैसे बीएड इत्यादि, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, चरित्र पत्र, वर्क एंड कंडक्ट पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आठ साल नियमित सेवा देने संबंधी प्रमाण पत्र जमा कराने हैं। इसमें 31 मार्च, 2011 तक आठ साल का सेवाकाल पूर्ण कर चुके शिक्षकों से ही सूचना मांगी गई है(दैनिक भास्कर,शिमला,2.8.11)।
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