सरकार ने बुधवार को कुलपतियों को साफ तौर पर विविद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान देने से मना कर दिया है। सरकार ने सभी विविद्यालयों को उनके बजट में आयी विसंगतियों को तत्काल सुधार करने को भी कहा है जिससे सरकार समय पर बजट को स्वीकृति प्रदान करें और राज्य के विभिन्न विविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जा सके। मानव संसाधन विकास विभाग के सभागार में राज्य के सभी विविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय सचिव एस शिव कुमार ने कहा कि सरकार राज्य के विविद्यालयकर्मियों को अगले माह से नये वेतनमान देगी। इसमें पिछले तीन माह का बकाया भी मिलेगा। इस बाबत कैबिनेट की स्वीकृति मिल गयी है। संचिका अंतिम स्वीकृति के लिए वित्त विभाग गयी हुई है। बैठक में कहा गया कि सरकार के स्तर पर विविद्यालयों से अनुरोध किया गया था कि शिक्षक एवं शिक्षकेत्तरकर्मियों के बकाये वेतनादि के भुगतान के लिए राशि की मांग विहित प्रपत्र एवं प्रमाण पत्र के साथ की जाये। परंतु देखा गया है कि राज्य के विविद्यालयों द्वारा बिना विहित प्रपत्र एवं अपेक्षित प्रमाण पत्र दिये अपूर्ण सूचनाओं के आधार पर अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है। कतिपय विविद्यालयों द्वारा वेतनादि के विभिन्न मदों के बकाये मद में मांगी जाने वाली राशि की अनुमान्यता विभागीय पत्रों में अंकित निर्देशों के अनुरूप नहीं कर महज खानापूर्ति के दृष्टिकोण से बजट में शामिल किया जाता रहा है। इसमें मांगी गयी राशि तथा वास्तविक रूप से भुगतेय राशि के साथ-साथ लेखा संबंधी गणना का सर्वथा अभाव रहता है। विविद्यालयों के बकाये राशि के मद में अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने में विभागीय स्तर पर कठिनाई होती है। विविद्यालय अधिनियम 35 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विविद्यालय के किसी भी प्राधिकार,परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। कुलपतियों को यह भी कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि किसी भी परिस्थिति में अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किसी भी कर्मी को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान से उच्च वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जाये। बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेत्तरकर्मियों के बकाये राशि का विवरण 25 अगस्त तक मानव संसाधन विकास विभाग को उपलब्ध कराने को भी कहा है। बैठक में लोक सेवाओं के अधिकारी अधिनियम को कारगर तरीके से लागू करने का भी चर्चा की गयी। इसके लिए अतिरिक्त सेल बनाने की भी बात कही गयी। उच्च शिक्षा निदेशक सीताराम सिंह ने चौथे चरण में नियुक्त शिक्षकों के वेतन को लेकर भी राय मांगी गयी। बैठक में सभी विविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया(राष्ट्रीय सहारा,पटना,18.8.11)।
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