राज्य मंत्रिमंडल ने वाल्मीकियों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने सांसद और विधायकों को भी जरूरी दस्तावेज सत्यापित करने की अनुमति को सैद्धान्तिक मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने केवल उन मामलों में स्थानीय पूछताछ किए जाने की अनुमति दी है, जिनमें परिवार में पहली बार जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति/ जन जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन करने का अधिकार सांसद और विधायकों भी देने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत सत्यापन करने पर भारतीय दंड सहिंता के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। आवेदन के साथ दिए गए शपथ पत्र का सत्यापन एसडीएम या अधिशासी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना जरूरी है(दैनिक जागरण,दिल्ली,2.8.11)।
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