हिमाचल सीएंडवी शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से वेतन विसंगति को दूर करने की मांग उठाई है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष शिव कुमार धीमान ने कहा कि पंजाब में कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने सीएंडवी शिक्षकों के साथ 1986 से वेतन में हो रहे इस अन्याय को खत्म कर पूरा लाभ इस वर्ग को दिया है। उन्होंने कहा कि सेवाओं के मामले में हिमाचल भी पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है।
सरकार को 1986 की वेतन विसंगति को राज्य में भी दूर कर शिक्षकों को उनका हक देना चाहिए। धीमान ने कहा कि इस मांग के पूरा होने पर संघ मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों के ब्लॉक स्तर पर 117 और एडीपीओ के 12 पद जिला स्तर पर जल्द भरे जाने चाहिए। शिक्षा सचिव, निदेशक तथा उप निदेशक के दफ्तर में भी सीएंडवी वर्ग को उचित प्रतिनधित्व दिया जाना चाहिए। धीमान ने कहा कि हरियाणा की तर्ज पर हायर एजूकेशन प्राप्त सीएंडवी शिक्षकों को बिना बीएड की शर्त के लेक्चरर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एजूकेशन बोर्ड में पंजाब की तर्ज पर 50 फीसदी सीएंडवी शिक्षकों को अधीक्षक, उप अधीक्षक और परीक्षा निरीक्षक के पदों पर लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन मांगों के बारे में मुख्यमंत्री से शिष्टमंडल मिला है(दैनिक भास्कर,ऊना,5.8.11)।
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