शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के बार-बार निर्देश के बाद भी राजधानी में अभी तक आधा प्रतिशत स्कूलों को ही जिला शिक्षा कार्यालय से मान्यता मिली है। जबकि लोक शिक्षण संचालनालय व राज्य शिक्षा केंद्र आयुक्त ने 31 अगस्त तक मान्यता के प्रकरणों को निपटाने के लिए कहा है। जानकारी के अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इस बार सभी स्कूलों को जिला शिक्षा कार्यालय से मान्यता लेनी है। राजधानी में मप्र बोर्ड, मदरसा, संस्कृत शाला सहित करीब 22 सौ स्कूल है। इसमें मान्यता के लिए 1885 स्कूलों ने आवेदन किया है। बीआरसी के माध्यम से अभी तक 170 आवेदन ही जिला शिक्षा कार्यलय पहुंचे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय में भी कंप्यूटर खराब होने से काम बाहर कराया जा रहा है। इसमें अभी तक 100 स्कूलों को ही मान्यता दी गई है। अन्य 70 आवेदनों पर कार्यवाही चल रही है। वहीं 1785 स्कूलों के प्रकरण ही अभी तक बीआरसी ने जिला शिक्षा कार्यालय में नहीं पहुंचाए हैं। वहीं राज्य शिक्षा केंद्र से 31 अगस्त तक हर हाल में मान्यता के प्रकरण निपटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं आयुक्त लोक शिक्षण भी वीडियों कांफ्रेंसिंग में 31 अगस्त मान्यता के सभी प्रकरणों का निराकरण का निर्देश दे चुके हैं। धीमी गति से चल रहा निरीक्षण: स्कूलों को मान्यता देने के लिए निरीक्षण कार्य धीमी गति से चल रहा है। बीआरसी कार्यालय हो रहे निरीक्षण में लेटलतीफी का खामियाजा बाद में छात्रों को उठाना पड़ सकता है(दैनिक जागरण,भोपाल,21.8.11)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।