उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में मंत्री के बाद अब अफसर गुणवत्ता के गीत गाएंगे। इनमें यूपी बोर्ड के अफसरों के साथ ही शिक्षा निदेशालय के अफसर भी होंगे। यह दौरा आकस्मिक होगा और कौन कहां जाएगा, इसकी रूपरेखा अभी तय नहीं की गई है। अफसरों पर स्कूलों में भ्रमण कर वहां पढ़ाई के साथ-साथ शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी। अगले हफ्ते के बाद यह दौरे शुरू हो जाएंगे। हाईस्कूल परीक्षा का रिजल्ट अपेक्षा के अनुरूप न आने के बाद से ही शिक्षा महकमे में गुणवत्ता बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। इसी का परिणाम था कि खुद शिक्षा मंत्री रंगनाथ मिश्र ने इसकी कमान संभाली और पिछली 12 जुलाई से 11 अगस्त के बीच उन्होंने हर मंडल पर खुद जाकर शैक्षिक उन्नयन गोष्ठियों में भाग लिया। दो दिन पहले ही राजधानी लखनऊ की गोष्ठी से उनके इस दौरे की समाप्ति हुई है। उनके बाद अफसरों को यह कड़ी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। संभवत: यह पहला अवसर है, जबकि स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था में यूपी बोर्ड और निदेशालय के अफसरों की सक्रिय भागीदारी होगी। अफसरों के दौरे राज्य सरकार के अफसरों की तर्ज पर होंगे। फर्क इतना होगा कि सरकारी अफसर विकास योजनाओं की जांच पड़ताल करते हैं, जबकि शिक्षा विभाग के अफसर स्कूलों में पढ़ाई का हाल-चाल लेंगे। उन्हें यह रिपोर्ट देनी होगी कि शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों और शैक्षिक कैलेंडर का कितना पालन हो रहा है। गत दिनों हुई मंडलीय अधिकारियों की बैठक में उन्हें इससे अवगत करा दिया गया है। शिक्षा निदेशक संजय मोहन के अनुसार अधिकारियों को इसमें इसलिए लगाया जा रहा है ताकि गुणवत्ता के लिए किए गए प्रयासों का क्रम न टूटने पाए। यह पूछे जाने पर कि क्या अफसरों को जवाबदेह भी बनाया जाएगा, उन्होंने कहा कि सबके दायित्व पहले से तय हैं। जिम्मेदार प्रधानाचार्य और शिक्षक ही रहेंगे(हरिशंकर मिश्र,दैनिक जागरण,लखनऊ,13.8.11)।
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