राज्य गठन के दस साल बाद भी यूपी के विकल्पधारियों को रिलीव न किए जाने पर मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने गहरी नाराजगी जतायी है। मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने विभागीय सचिवों व विभागाध्यक्षों को यूपी के विकल्पधारियों के स्थान पर नई भर्ती कर उन्हें तत्काल रिलीव करने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने विकल्पधारियों के कार्यमुक्त किये जाने की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में यह बात समाने आई कि यूपी से उत्तराखंड के लिए आवंटित कार्मिकों की संख्या अधिक है। जबकि, उत्तराखंड से यूपी जाने के लिए विकल्पधारियों की संख्या कम है।
यूपी से अब तक यहां 4832 कर्मी आ चुके हैं। जबकि, उत्तराखंड से 830 कर्मी अभी यूपी जाने हैं। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 सालों के बाद भी जो कार्मिक यूपी से नहीं आए, उनका इंतजार न किया जाय। उनकी जगह नई भर्ती की जाए। उन्होंने कहा कि सिपाहियों के लगभग 3000 पद यूपी ने उत्तराखंड को समर्पित कर दिए हैं। इन पदों पर भर्ती भी की जा रही है।
उन्होंने निर्देश दिए कि डाक्टर और कुछ तकनीकी पदों को छोड़कर अन्य कार्मिकों को कार्यमुक्त कर दिया जाए। साथ ही तकनीकी पदों पर भर्ती कर उन्हें भी कार्यमुक्त करने की व्यवस्था करें। जिन मामलों में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है, उनकी प्रभावी पैरवी की जाय। बीमारी के आधार पर न जाने वाले कार्मिकों का परीक्षण किया जाय। परस्पर स्थानान्तरण या पति-पत्नी के एक ही राज्य में होने की स्थिति में नियमानुसार निर्णय लिया जाय।
विकल्पधारियों की स्थिति
विभाग-संख्या
पुलिस विभाग 309
मा.शिक्षा 166
चिकित्सा 135
कारागार 066
सीड्स 055
आयुष 21
वित्त 19
पेयजल 17
संस्कृति 12
सिंचाई 11
उच्च शिक्षा 8
रेशम -4
आरईएस 3
आवास 2
समाज कल्याण 2
बाल विकास 2
परिवहन 1
तकनीकी शिक्षा 1
खेल 1
कुल 830(हिंदु्स्तान,देहरादून,24.9.11)
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