अगले वर्ष निगम चुनाव होने से पहले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के विद्यालयों में ग्रुप डी के 650 कर्मचारियों की भर्ती का मामला खटाई में पड़ता दिख रहा है। इन कर्मचारियों की भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय द्वारा की गई सिफारिश को एमसीडी ने फिलहाल खारिज कर दिया है। खास बात यह है कि इन पदों पर भर्ती के लिए निगम ने 3250 बेरोजगारों की सूची की मांग की थी, पर रोजगार कार्यालय ने इसके विपरीत 63000 लोगों की फेहरिस्त सौंप दी।
गौरतलब है कि एमसीडी विद्यालयों में ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती शिक्षा समिति द्वारा की जाती थी, पर पिछले साल भर्ती प्रक्रिया को शिक्षा समिति से अलग करते हुए इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय संस्थापना विभाग को सौंप दी गई। बाद में केंद्रीय संस्थापना विभाग ने इन कर्मचारियों की सीधी भर्ती के बजाय रोजगार कार्यालय के जरिए करने का फैसला किया। शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता का कहना है कि एमसीडी ने 3250 अभ्यार्थियों की सूची की मांग की थी। रोजगार कार्यालय ने 63000 बेरोजगार अभ्यार्थियों की सूची भेज दी। इसलिए केंद्रीय संस्थापना विभाग ने इस सूची को वापस रोजगार कार्यालय को भेज दिया है। उन्होंने बताया कि अब 31 मार्च 2012 तक भर्ती प्रक्रिया किसी भी हालत में पूरी नहीं हो सकती है।
इस मामले में एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि हमने तो सरकारी संस्थान, रोजगार कार्यालय से एक पद के अनुपात में 5 लोगों की सूची मांगी थी, पर रोजगार कार्यालय ने इसके विपरीत एक पद के लिए 100 लोगों की सूची भेज दी। अत: कार्यालय से अनुरोध किया गया है कि एमसीडी को जितनी जरूरत है, उतने ही लोगों की सूची भेजी जाए(बलिराम सिंह,दैनिक भास्कर,दिल्ली,21.9.11)।
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