शिक्षा विभाग किस कदर सरकार द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की खिल्ली उड़ाता है इसका ताजा उदाहरण मोरनी में उस समय देखने को मिला जब वर्ष 2006 में मोरनी खंड के स्कूलों में रियायती दरों पर स्कूली छात्रों को उपलब्ध करवाने के लिए भिवानी बोर्ड द्वारा भेजी हजारों पुस्तकें तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी मोरनी की लापरवाही के चलते मोरनी में प्राइवेट भवन में पड़ी सड़ती रहीं और सैकडों छात्रों को मार्केट से मंहगे दामों पर किताबें खरीद कर पढऩे को विवश होना पड़ा।
जानकारी के मुताबिक करीब पांच वर्ष पहले मोरनी खंड में तैनात एक पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी की कथित लापरवाही का खमियाजा न केवल सैकड़ों छात्रों को भुगतना पड़ा बल्कि शिक्षा विभाग को इन किताबों को रखने के लिए प्रयोग प्राइवेट भवन का करीब तीस हजार किराया भी चुकाना पड़ा, और बेकद्री के चलते हजारों रूपए की किताबें भी रद्दी हो गईं। इस मामले मे पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान व कई संस्थाओं ने की है।
सूत्रों अनुसार वर्ष 2006 मे मोरनी खंड के नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न विषयों की करीब 15 हजार किताबें खंड शिक्षा अधिकारी मोरनी को दी गई थीं मगर तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी ने इन पुस्तकों को स्कूलों तक नही पहुंचाया ।
बताया गया कि विभाग को इसकी जानकारी तब हुई जब एक मकान के मालिक ने महकमें से किताबें रखने के लिए लिये गये मकान का किरया मांगा। कोर्ट मे जाने की चेतावनी पर अब विभाग ने इस कमरे के किराए के रूप मे करीब तीस हजार रुपये और यहां पर एक चौकीदार के वेतन के लिए हजारों रुपए अदा किए और किताबें उठानी शुरू की है। सूत्रों अनुसार इनमें से कई विषयों की पुस्तकें बदल भी चुकी है। मोरनी खंड सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान कृष्ण पाल, हिंद संग्राम परिषद के उपप्रधान भाग सिंह , प्रैस सचिव राधेश्याम ने हजारों किताबों को रददी में बदलने व हजारों रुपए के किराए को अदा करवाने वाले लापरवाह पूर्व शिक्षा अधिकारी की जांच करने की माग की है।
उधर यहां किताबों को उठाने आई शिक्षा विभाग की कर्मचारी प्रेमलता ने बताया कि यह पुस्तकें वर्ष 2006 की थी इसकी सूचना विभाग को दी गई है क्या कदम उठाए जाएंगे यह आला स्तर पर तय होगा(दैनिक ट्रिब्यून,चंडीगढ़,19.10.11) ।
उधर यहां किताबों को उठाने आई शिक्षा विभाग की कर्मचारी प्रेमलता ने बताया कि यह पुस्तकें वर्ष 2006 की थी इसकी सूचना विभाग को दी गई है क्या कदम उठाए जाएंगे यह आला स्तर पर तय होगा(दैनिक ट्रिब्यून,चंडीगढ़,19.10.11) ।
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